नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट को लेकर दिए फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करने की तैयारी चल रही है. ये याचिका केंद्र सरकार दायर करने की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक कानून मंत्रालय ने सोशल जस्टिस मंत्रालय की याचिका को स्वीकार कर लिया है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस एक्ट के तहत कानून का दुरुपयोग हो रहा है. कोर्ट ने इस एक्ट के तहत मामलों में तत्काल गिरफ्तारी ना किए जाने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं इसके तहत दर्ज किये गये मामलों में अग्रिम जमानत को भी मजूंरी दी गयी है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस उदय उमेश ललित की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी. गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधीक्षक आरोपों की जांच करेंगे. इसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी.

आपको बता दें कि बीते बुधवार को ही एनडीए के एससी/एसटी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. जिसके बाद ये अनुमान बढ़ गया है कि सरकार अगले हफ्ते ही इस पुनर्विचार याचिका को दायर कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी के आरक्षण से क्रीमीलेयर को बाहर करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. शीर्ष कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है.

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