देहरादून: धर्म परिवर्तन को लेकर त्रिवेंद्र सरकार के कैबिनेट फैसलों में इस बार कड़ा रुख दिखा है. अब धर्म परिवर्तन करने या करवाने दोनों के लिए ही प्रशासन को एक महीने पहले शपथ पत्र देना होगा. इसी के साथ किसी का जबरन या लालच से धर्म परिवर्तन करवाने के चलते 1 से 5 साल तक की सजा का भी प्रावाधान रखा गया है. साथ ही धर्म परिवर्तन को भी अवैध करार दिया जाएगा. मामला अगर एससी या एसटी का हो तो सजा बढ़कर 2 से 7 साल तक की होगी.

इसी के साथ कई अन्य अहम फैसलों पर भी बीते देर रात कैबिनेट की मुहर लगी. जिनमें नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई. जिसके बाद अब ठेकों की ऑनलाइन निलामी होगी. इसी के साथ अब वन रक्षकों के लिए सिर्फ विज्ञान विषय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. जिसके बाद इसमें अब विज्ञान के साथ कला वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे. इसी तरह 2005 से पहले के संविदाकर्मियों को पेंशन नहीं देने के फैसले पर सरकार ने बनाया एक्ट बना लिया है.

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